प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. नीति आयोग की इस शीर्ष बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं यह इन दिनों सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है. यह बैठक बिहार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मंच से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को प्रमुखता से उठाया जा सकता है. नीति आयोग की हुई पिछली कुछ बैठकों से सीएम नीतीश ने दूरी बना ली थी. लेकिन अब एनडीए का हिस्सा हो चुके और केंद्र की मोदी सरकार में शामिल जदयू के लिए सियासी परिस्थितियां बदली हुई हैं. ऐसे में सीएम नीतीश का नीति आयोग की बैठक को लेकर क्या निर्णय होगा यह बिहार और देश की सियासत के लिए बेहद अहम हो सकता है.
दरअसल, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नीति आयोग के शीर्ष निकाय, शासी परिषद में सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं.
आपको बता दे कि नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में अगस्त 2022 में हुई थी. लेकिन बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए. वहीं नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक मई 2023 में हुई. उस बैठक में भी सीएम शामिल नहीं हुए. ऐसे में अब नीति आयोग की नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 27 जुलाई को होगी तो उसमें बिहार के हितों को सीएम नीतीश उठा सकते हैं. लेकिन वे इस बैठक में जाएंगे या फिर से पिछली दो बैठकों की तरह दूरी बनाए रखेंगे यह पेचीदा सवाल बना हुआ है.